BJP वर संविधान बदलण्याची टीका, पण भारतीय संविधान बदलण शक्य आहे ? | Important Articles of Indian Constitution

Important Articles of Indian Constitution :

Important Articles of Indian Constitution: भारतीय जनता पक्षाकडून “अबकी बार चार सौ पार” चा नारा दिला गेलेला आहे. आता इतक्या बहुमतापासून ते आपल संविधान बदलू इच्छितात असा आरोप थेटपणे केला जात आहेत. आणि हे आरोप करण्यामागचे कारण असं आहे की अयोध्येचे खासदार लल्लू सिंग यांनी एक विधान केलं आहे की त्यांच्या पक्षाला बहुमत हवं आहे नवीन घटना बनवण्यासाठी. 272 जर का खासदार आले तर सरकार येईल पण राज्यघटना बदलणार नाही असे स्टेटमेंट त्यांनी केलं आहे. आता बघा आपली जी राज्यघटना आहे ती संपूर्ण जगातील राज्यघटनांपैकी एक उत्तम अशी डॉक्युमेंट मानली जाते, आणि असं असलं तरी सुद्धा आतापर्यंत या राज्यघटनेमध्ये शंभरहून अधिक वेळा दुरुस्ती सुद्धा करण्यात आलेली आहे हे नाकारता येणार नाही.

मागील महिन्यामध्ये राजस्थानच्या नागोर येथे एका सभेत बोलताना भाजपच्या उमेदवार ज्योती मेहता म्हणाल्या होत्या की, उद्देश हितासाठी अनेक कठोर निर्णय घ्यावे लागतात त्यासाठी संविधानामध्ये बदल करावे लागतात, जर संविधानामध्ये काही बदल करायचे असेल तर तुमच्यापैकी अनेक लोकांना माहिती आहे की दोन्ही सभागृहात म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये बहुमत असणे आवश्यक आहे. आता त्यांनी काय म्हंटलं की, संविधानात काही बदल करायचे असतील तरचं. तसंच कर्नाटक मध्ये भाजपचे आमदार आनंदकुमार हेगडे यांनी सुद्धा सातत्याने संविधानात बदल करण्याचे विधान केल्याचे आपल्याला दिसून येते. ज्यामुळे सत्ताधारी पक्षावर वेळोवेळी जोरदार टीका सुरू झालेली आपणास दिसते, आणि याचाच परिणाम म्हणून अनंत कुमार हेगडे यांना या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तिकीट मिळालेले नाही, असं सुद्धा म्हटलं जातं.

संविधानात बदल हा शब्द कानावर पडताना आपल्याला दिसतो. आणि त्यासाठीच बहुमत हवा आहे अशी टीका सुद्धा होताना दिसते आपल्या भाषणातील किंवा सभेतील मुद्दे ही वेगळी गोष्ट आहे आणि वास्तविकता काय आहे हे एक वेगळी गोष्ट आहे. त्यामुळे आज आपण माहिती घेऊयात की संविधानात बदल करणे खरे शक्य आहे का किंवा संविधान बदल शक्य आहे का हे सर्व आज आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो आपल्या भरती मेळावा च्या ब्लॉगमध्ये या सर्व गोष्टी सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

भाजपच्या खासदारांनी नेमक काय म्हंटल?| Important Articles of Indian Constitution

भाजपचे खासदार आनंदकुमार हेगडे म्हणाले होते की, आम्हाला 400 हून अधिक जागा मिळाल्या तर आम्ही संविधानात बदल करू आणि सातत्याने याच पद्धतीचे विधाने जी आहेत ती सत्ताधारी पक्षाकडून केली जाताना दिसतात आणि विरोधक सुद्धा सत्ताधाऱ्यांना संविधान बदलायचे आहे म्हणून 400 चा आकडा सांगत असल्याचे म्हटले जातयं. आता ज्यांनी काही विधान केलं खासदार लल्लू सिंग यांनी त्यांचं विधान नंतर मागे घेतलं खरं पन त्यांनी हे विधान मागे घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाचा दाखला दिला.

नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “डॉ. आंबेडकर जरी परत आले तरी घटना बदलू शकणार नाही आणि बदलू शकत नाही” म्हणजे जे खासदार आहेत किंवा जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी सातत्याने संविधान बदलणार असल्याची भाषा केलेली आहे. पण पंतप्रधान म्हणतायेत की आंबेडकर जरी परत आले तरीसुद्धा संविधानात बदल करणे अशक्य आहे संविधान बदलता येणार नाही. म्हणजे इथे सुद्धा दोन वेगळ्या गोष्टी आपल्या समोर येत आहेत, पण खरोखरच संविधान बदलायचं आहे की संविधानात बदल करायचे आहे हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे.

खरचं संविधान बदलन शक्य आहे का ?

एक बिबेक देवराय म्हणून आहेत बघा की जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा इकॉनोमिक सल्लागार कौन्सलिंग चे चेअरमन होते, त्यांनी स्वतः याआधी सुद्धा म्हटलेलं होतं त्यांच्या या कॉलम मध्ये की, भारताला नवीन संविधानाची गरज आहे. इंडिया इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असा त्यांनी एक कॉलम सुद्धा मागे लिहिलेल होत. त्यामुळेच त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका सुद्धा झालेली होती. आता भारतीय राज्यघटना हा आपल्या देशातील एक सर्वोच्च कायदा आहे.

सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया असं आहे असं आपण म्हणू शकतो. यासोबतच ज्या वेळेस घटनाकर्ते होते, संविधानाचे निर्माण करते होते त्यांना हे लक्षात आलं होतं की हा विषय कायमस्वरूपी नाही. काळ बदलणार आहे, परिस्थिती बदलणार आहे, माणसही बदलणार आहेत व सत्ताधारी बदलणार आहेत आणि म्हणूनच या संविधानामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी सुधारित तरतूद संविधानामध्ये करून ठेवली होती आणि त्यासाठीच कलम 368 याचासुद्धा सपोर्ट त्यांनी दिलेला दिसून येतो आणि कलम 368 याचाच आधार घेऊन आपल्या इथे संविधानामध्ये दुरुस्ती केली जाते.

संविधानामध्ये बदल जे म्हटलं जातं यात थोडासा शब्दांचा घोळ आहे. संविधानामध्ये दुरुस्ती करणे हे वेगळं पडतं आणि संविधानामध्ये बदल करणे हा एक शब्द पन वेगळा पडतो, त्याच्यामुळेच शब्द प्रेरक असा असला पाहिजे की एक तर संविधानामध्ये दुरुस्ती करायची आहे किंवा संविधान बदलायचा आहे पण संविधान बदलणे हे शक्य नाही हे आजच्या दिवशी तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा ते स्पष्ट केल्याचे दिसून येत आहे. आता संविधानामध्ये दुरुस्ती करायची आहे तर कशी दुरुस्ती करता येऊ शकते?

संविधानामध्ये दुरूस्ती करणे शक्य आहे ?

तर सोपं आहे ते, साध्या बहुमताने दुरुस्ती करता येते आणि विशेष बहुमताने आणि अर्ध्याहून अधिक राज्यांची संमती, अशा पद्धतीने सुद्धा संविधानामध्ये दुरुस्ती करता येते. आता आपल्या संविधानामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठीची तरतूद का केली आहे? तर त्याच्यासाठी एक महत्त्वाचं कारण हे होतं, त्यांना असे वाटत होते की हा जो आपला एकूण डॉक्युमेंट आहे संविधान आहे हा कायमस्वरूपी एक लिविंग डॉक्युमेंट असला पाहिजे, जिवंत असा डॉक्युमेंट असला पाहिजे. परिस्थिती बदलली, सत्ता बदलल्या, पिढ्या बदलल्या तरीसुद्धा हा डॉक्युमेंट जो आहे हा जुळता राहिला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये म्हणूनच त्यांनी दुरुस्ती करण्यासाठी एकूणचं तरतूद जी आहे ती करून ठेवलेली आपल्याला दिसून येते.

साध बहुमत आणि विशेष बहुमत नक्की काय ?

जसं आधी म्हटलं तसं साध्या बहुमताने सुद्धा दुरुस्ती करता येते. पण साध बहुमत म्हणजे नक्की काय? समजा, लोकसभेमध्ये 545 जागा आहेत. यातील 45 जण जर का उपस्थित नाही राहिले आणि शंभर जनतेने जर का मतदान केलं नाही तर अशात जवळपास 400 जागा शिल्लक राहतात. चारशे पैकी जे 201 असतात त्याच्यासाठी वापरलं जातं किंवा धनविधेयक जे आहेत त्या त्यासाठी वापरला जात किंवा अविश्वास ठराव मंजूर करायचा असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा साध बहुमत कामाला येऊ शकतं दुसरं म्हणजे विशेष बहुमत आहे. आता विशेष बहुमत म्हणजे काय? आता आपण राज्यसभेचे उदाहरण घेऊयात की समजा, 245 जागा आहेत तर या 245 जागांपैकी 123 हून अधिक मत पडली पाहिजेत आणि ती एकूण संख्येच्या दोन तृतीयांश असले पाहिजेत म्हणजेच हे विशेष बहुमत आहे.

संविधान बदलांसाठी राज्यांची समंती कितपत आवश्यक आहे ?

तिसरा प्रकार म्हणजे तो आहे विशेष बहुमत आणि अर्ध्याहुन अधिक राज्यांची संमती, म्हणजेच आजच्या दिवशी विशेष बहुमत संसदेमध्ये मिळाला पाहिजे आणि याला जोडूनच आपल्या देशामध्ये कमीत कमी 15 राज्यांनी त्याला संबंधित देणे आवश्यक्य आहे. आता हे समजून घ्या की विशेष बहुमताने मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शन तत्वे जी आहेत त्याच्यामध्ये बदल करता येणे शक्य आहे, त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करता येणे शक्य आहे, आणि जर का संघराज्य पद्धतीमध्ये बदल करायचे असतील तर संघराज्य म्हणजे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सत्तेचे जे विकेंद्रीकरण करण्यात आलेला आहे त्याच्यामध्ये जर का बदल करायचे असतील तर अशा वेळेस विशेष बहुमत संसदेमध्ये आणि अर्ध्याहून अधिक राज्यांची संमती लागते. जर का संविधानामध्ये दुरुस्ती करायची असेल तर त्या संदर्भात जे विधेयक जे आहे ते संसदेतच मांडता येते. विधानसभेमध्ये, विधान परिषदेमध्ये ते मांडता येत नाही.

कोणीही केंद्रीय मंत्री किंवा खासदार या संदर्भातले जे विधेयक आहे ते मांडू शकतात आणि असे जे विधेयक आहे हे दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्रपणे मंजूर होणे गरजेचे आहे. जर का या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले डेडलॉक जर का झाला तर संयुक्त बैठकीची कोणतीही तरतूद त्या ठिकाणी करण्यात आलेली नाही, म्हणजेच काय? या ठिकाणी लोकसभेचे सुद्धा महत्त्व आहे आणि राज्यसभेचे सुद्धा महत्त्व आहे.

भरपूर वेळा जर का साधं कोणतं तर विधेयक असेल तर या साध्या विधेयका संदर्भात जर का राज्यसभा काही मुद्द्यांच्या बाबतीत आढून बसली असेल तर अशा वेळेस संयुक्त बैठक घेऊन राज्यसभा जी आहे त्याच्यावरती ओवरकम केलं जातं म्हणजेच काम केलं जातं, पण जर का घटनेमध्ये बदल करायचा असेल, घटना जर का दुरुस्ती करायची असेल तर अशा वेळेस राज्यसभेने सुद्धा सेपरेटली म्हणजेच वेगळं त्या संदर्भात विधेयक जे आहे ते मंजूर करणे गरजेचे आहे. आणि जसं की याच्या आधी म्हटलं तसं सत्तेचा विकेंद्रीकरण जे आहे ते म्हणजे आपली जी सूची आहे सूचीमध्ये विशेष जर का इकडे तिकडे करायची असेल काही बदल करायचे असतील तर यावरती आपली राज्यघटना जी आहे कलम 368 अनुसार याच्यामध्ये जर का बदल करायचे असतील तरीसुद्धा त्याच्यासाठी अर्ध्याहून अधिक राज्यांची संमती असणे आवश्यक आहे.

चेक अँड बॅलेन्स सिस्टम !

थोडक्यात काय तर, एकूणच घटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया आहे ही वाटते तितकी सोपी नाही तर ती किचकट प्रक्रिया करून ठेवलेल्या आहेत. आपल्या इथं ज्यावेळेस आपण संसदीय शासन पद्धती स्वीकारली तर संसदीय शासन पद्धती स्वीकारण्याचे महत्त्वाचे कारण होतं. ही पद्धत जी आहे ती उत्तरदायी असली पाहिजे आणि यासाठीच आपण येथे चेक अँड बॅलेन्स सिस्टीम करून ठेवलेली आहे. म्हणजे बघा एक्झिक्युटिव्ह जे आहेत ते त्यांच्या पद्धतीने काम करतात. न्यायपालिका जी आहे ती त्यांच्या पद्धतीने काम करते आणि ते एकमेकांवर कुरबोडी न करता आपले एकूण लोकशाही चांगली कशी राहील आणि ती प्रत्येक शेवटच्या घटकापर्यंत कशी पोहोचावी यासाठी ते काम करताना दिसतात.

नेहरू व इंदिरा गांधीचा कार्यकाळ :

याच्या आधी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सुद्धा पाशवी बहुमत होतं. पाशवी हा शब्द तसा आत्ताच पडलेला आहे, पण बहुमत त्यांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात होतं. इंदिरा गांधीना सुद्धा बहुमत होतं आणि त्यांच्यानंतर आता नरेंद्र मोदींना सुद्धा बहुमत मिळाला आहे. आता नेहरूंचा काळ जर का वगळला तर इंदिरा गांधींचा जो काळ होता त्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने एकूण कार्य कारभार चालला त्याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात टिका होताना दिसते आणि आता मोदी यांच्या कार्य काळामध्ये जोरदार टीका मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते आणि असं म्हटलं जाते की यांना जर का हे अशा पद्धतीचे बहुमत मिळालं तर 400 हून अधिक जागा जर का यांना मिळाल्या तर ते संविधान बदलतील.

संविधान बदलण सध्या तरी शक्य नाही !

पण जर का विचार केला असता भारतीय संविधानामध्ये बदल करणे हे घटनेच्या तरतुदीत आहे आणि तरतुदीत असं आहे की तो डॉक्युमेंट हा लिविंग डॉक्युमेंट असावा, तो चांगला डॉक्युमेंट असावा म्हणून त्याच्यामध्ये बदल करण्याचे किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी तरतुदी आहेत आणि त्या करून ठेवलेल्या आपल्याला दिसून येतात. इतर कोणती पार्टी कितीही मजबूत झाली किंवा कोणताही पंतप्रधान किती जरी मजबूत असले तरी सुद्धा घटनेमध्ये बदल करणे किंवा त्यातल्या त्यात तरतुदी आहेत त्या तरतुदीमध्ये बदल करणे हे सहजासहजी शक्य किंवा साध्य नाही किंवा साधा किरकोळ चुका दुरुस्त करायच्या असतील तर ते साध्या बहुमताने करता येईल.

पण ज्यांचा सर्व घटकांवर परिणाम होईल प्रत्येक नागरिकावर परिणाम होईल मग ते मूलभूत अधिकार असू द्या किंवा इतर कोणत्याही आपल्या देशपातळीवरची पावर असू द्या याच्यामध्ये जर का बदल व्हायचा असेल तर त्यासाठीची प्रक्रिया ही प्रचंड गुंतागुंतीची आहे आणि किचकट देखील आहे आणि हे त्यासाठीच करून ठेवलेला आहे की, एक वेळ अशी येणारच आहे हे कधीतरी जाऊन कुठलातरी पक्ष एकत्र होणार आहे. अगोदर काँग्रेस मजबूत होतं.

आता आजच्या दिवशी भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिसत आहे. आधीच्या काळामध्ये कोणीतरी पंतप्रधान स्ट्रॉंग होतं. आजच्या दिवशी विद्यमान पंतप्रधान स्ट्रॉंग आहेत आणि ही प्रत्येक वेळी व्यक्त केली जाते की, त्यांच्या हातामध्ये जर का सत्ता आली यांना इतका बहुमत जर का मिळाल तर असं काहीतरी होईल म्हणून ही भीती दाखवली जाते.

• 
  या पाच कार्ड धारकांना मोफत मिळतोय सरकारी लाभ ! सरकारकडून मोठी भेट !! | Maharashtra Government schemes
• 
  Narendra Dabholkar Case: 3 जणांची सुटका, 2 जणांना जन्मठेप ! दाभोळकर हत्या ते निकाल प्रकरण !!
• 
  IPL तर उगाच बदनाम आहे, खरा पैसा तर Dream 11 कमावतोय | dream 11 prediction
• 
  T-20 World Cup 2024 | Rinku Singh ची निवड का झाली नाही? राजकारण की दुसरच काही ?
• 
  Covidshield Vaccine मुळे खरचं गंभीर आजार होतोय का? कंपनीचे यावर दावे काय? | Astrazeneca Vaccines

थोडक्यात काय तर :

पण आजपर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानाने घटनेच्या चौकटींमध्ये राहूनच काम केलेलं दिसतं आणि त्या चौकटीच्या बाहेर जाण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसून येत नाही. हे ऐकून आपले सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यामध्ये संघर्ष झालेला आहे पण त्यातून लोकशाही अधिक खोललेली आपल्याला दिसून येते आणि सगळ्यांनाच त्याचा फायदा झालेला सुद्धा दिसून येतो आहे. आता जर का राज्यघटनेमध्ये बदल करायचा आहे किंवा ठरवलं असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करायची आहे तर त्यासाठी संसद आहेत.

फक्त अपेक्षा हेच असणार आहे की जे बदल केले जातील किंवा जे करणार असतील ते सर्व समावेशक असायला हवेत. विविधतेचा पुरस्कार करणारा असायला हवेत आणि हीच खरी आपली सामाजिक विज्ञान आहे आणि सामाजिक संवेदना अधिकाधिक घट्ट कशी होईल त्याचाच त्यांनी येथे उपयोग करून घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून आपली लोकशाही अधिक जागृत, अधिक समृद्ध होत आहे. ही माहिती जर का तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की कळवा. तोपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा धन्यवाद !!